जंगल बचाने निकले उपसरपंच को मिली धमकी।
जाॅच कर की जाएगी कार्यवाही – रेंज वन विकास निगम
अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा
रेहटी – मध्यप्रदेश में जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर है, उन्हीं पर अब जंगल बचाने की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि को धमकाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं।मामला बुधनी विधानसभा के रेहटी क्षेत्र का है, जहां ग्राम चंदपुरा के उपसरपंच जगदीश कीर ने वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर विक्रम सिंह राठौर पर मोबाइल फोन पर मां-बहन की गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
उपसरपंच का दावा है कि उनके पास पूरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है।
हैरानी की बात यह है कि मामला केवल धमकी तक सीमित नहीं है। मामला वन विकास निगम के वन क्षेत्र में अवैध रूप से सागौन के पेड़ो की कटाई व अतिक्रमण का है, जगदीश ने बताया कि सावलखेंड़ा वन क्षेत्र में सैकड़ो सागौन के पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की गई है, वही वन कर्मी द्वारा वनभूमि को बेचने के आरोप भी लगाए है, जिसको लेकर पहले भी शिकायतें की गईं थी, लेकिन वन कर्मी पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप है।
जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे है, आखिर जंगल बचाने की कोशिश करने वाले जनप्रतिनिधि की आवाज कौन दबाना चाहता है
जंगलों की सुरक्षा… वन संपदा की रक्षा… और अवैध कटाई पर रोक लगाने की जिम्मेदारी वन विकास निगम की है। लेकिन रेहटी क्षेत्र से सामने आया यह मामला विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
ग्राम चंदपुरा के उपसरपंच जगदीश कीर ने सावलखेड़ा बीट में सागौन के पेड़ों की कथित रूप से अवैध कटाई को लेकर पहले भी शिकायत की थी। वही जगदीश कीर द्वारा आवेदन में करीब 1500 से 2000 सागौन के पेड़ काटे जाने और वनकर्मी द्वारा वनभूमि से जुड़े क्षेत्र में जमीन बेचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
उपसरपंच का आरोप है कि उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत के साथ सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी इस मामला को उठाया, लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। अब आरोप है कि 15 नवंबर को डिप्टी रेंजर विक्रम सिंह राठौर ने उन्हें फोन किया और बातचीत के दौरान जमकर गाली-गलौज की। इतना ही नहीं, भोपाल जाने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता का दावा है कि फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में सुरक्षित है।
मामले को लेकर 16 नवंबर को उपसरपंच जगदीश कीर रेहटी थाने पहुंचे और उक्त वनकर्मी की लिखित शिकायत की, लेकिन उनका आरोप है कि थाने में भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।
अब सवाल यह है कि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ही कथित तौर पर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आम ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर कहां जाएगा उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा ?
वही इस पूरे मामले पर प्रभारी रेंजर कोमल नामदेव ने बताया है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए है वह सही नही है, शिकायत कर्ता द्वारा भी वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसकी जांच चल रही है। बताया कि कुछ दिन पूर्व भी शिकायत कर्ता जगदीश कीर द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण की योजना से वन क्षेत्र मे पड़ो की कटाई की जा रही थी जिसे वनकर्मी विक्रय राठौर द्वारा रोकने का प्रयास किया। जिसको लेकर जूठे आरोप लगाए जा रहे है। अगर सूत्रो के अनुसार वनकर्मी विक्रय राठौर करीब दो वर्षो से मट्ठागाव बीट पर पदस्थ है, ओर जब इन्हे इस बीट का चार्ज मिला था तब जगदीश कीर द्वारा मात्र 01 हैक्टर वन भूमि पर अतिक्रमण था। पर आज की स्थिति मे जगदीश का 07-08 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, जो वनकर्मी विक्रम राठौर के ही कार्यकाल मे हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वनकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति कितने लापरवाह है। वही एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि शिकायत कर्ता जगदीश व वनकर्मी के बीच काफी घनिष्ट मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे है, जो इस बढ़ते अतिक्रमण पर सवाल खड़े करता है, जिस पर 01 हेक्टेयर से 07-08 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण वनकर्मी की मेहरबनी का नतीजा तो नही।
वही वनकर्मी विक्रम राठौर पर पूर्व मे भी अवैध वनो की कटाई व अतिक्रमण कराने के आरोप लग चुके है, विगत कुछ माह पूर्व वन क्षेत्र डाबरी मे भी सैकडो सागौन के पडो की अवैध कटाई व वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर वनकर्मी विक्रम राठौर को वहा से हटाया गया है।
वन कर्मी विक्रम राठौर का कहना है कि विभाग मे कर्मचारियो की कमी होने के चलते एक-एक वन कर्मी को एक से अधिक बीट दी जाती है, मुझे भी मट्ठागांव के साथ ग्राम डाबरी व आष्टा तहसील अंतर्गत वन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। यह तीनो बीट एक-दूसरे से सौ से ढेर सौ किलोमीटर के अंतर पर है। जहाॅ एक समय मे देखना सम्भव नही है। लेकिन वनकर्मी ने इस बात को तो स्वीकारा की उसका शिकायत कर्ता जगदीश कीर के साथ उठना-बैठना था। जिससे एक बात तो साफ होती है कि अतिक्रमण का रकबा वनकर्मी की मिलीभगत से ही बडा है।
फिलहाल इस पूरे मामले पर लगे आरोप ओर वनकर्मी की कार्यसेली पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है ? जिसपर जांच होना चाहिए।
क्या सावलखेड़ा बीट में वास्तव में हजारों सागौन के पेड़ों की कटाई हुई है? क्या वनभूमि से जुड़ी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त हुई है? और सबसे बड़ा सवाल… क्या जंगलों की कथित कटाई की शिकायत करने वाले जनप्रतिनिधि को ही दबाने की कोशिश की जा रही है? इसके साथ ही क्या वनकर्मी की कार्यशील को लेकर पूर्व मे लगे आरोप व वर्तमान स्थिति में वनकर्मी पर ठोस कार्यवाही होगी ? या वन विकास निगम मे वनकर्मी की कमी का हवाला देकर पूर्व की तरहा छोड़ दिया जाएगा।
अब देखना होगा कि वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर क्या कार्यवाही करते हैं।
