सीहोर पुलिस ने न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम...

अमित शर्मा, लाड़कुई/भैरूंदा

सीहोर जिला आईसीजेएस (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित…
ई-समंस प्रणाली पर कोर्ट मोहर्रिर/मुंशी हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न…

सीहोर- कोर्ट मोहर्रिर एवं कोर्ट मुंशीयों को डिजिटल न्यायिक प्रक्रियाओं, विशेषकर ई-समंस प्रणाली में दक्ष बनाना, जिससे समंस की प्रक्रिया अधिक सटीक, सरल और समयबद्ध हो सके।
पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार दिनांक 05 जुलाई 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीहोर के सभा गृह में कोर्ट मोहर्रिर एवं कोर्ट मुंशी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण आईसीजेएस प्रणाली के अंतर्गत ई-समंस जारी करने की प्रक्रिया पर केंद्रित था।

कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गोयल के स्वागत के साथ हुआ, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुष्पगुच्छ एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण में ई-समंस, ई-चालान, ई-अभियोजन, मेडलेपार (एमएलसी/पीएम रिपोर्ट), जेल सूचना प्रणाली एवं सीसीटीएनएस से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। सभी प्रक्रियाओं को शत-प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समंस की तामीली भी डिजिटल रूप से सुनिश्चित की जाएगी।

विशेष सहभागिता –

माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री संजय गोयल ने डिजिटल न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हुए आपसी समन्वय से इसे लागू करने का आश्वत किया ।
जिला अभियोजन अधिकारी ने ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली के माध्यम से विधिक अभिमत एवं अभियोजन कार्यों को ऑनलाइन संपादित करने की प्रक्रिया समझाई।
सीसीटीएनएस टीम एवं न्यायालय तकनीकी विशेषज्ञों ने तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर की भूमिका –

सीहोर जिला आईसीजेएस पोर्टल के तहत पायलट जिले के रूप में चयनित है। इसका उद्देश्य है –

पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभागों के बीच डिजिटल एकीकरण
सभी विभागों के बीच रियल टाइम डेटा साझा करना
न्यायिक आदेशों की त्वरित तामीली सुनिश्चित करना

दिनांक 04 जुलाई 2025 को जिले के सभी डॉक्टरों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमएलसी/पीएम रिपोर्ट को मेडलेपार पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। अभियोजन अधिकारियों के साथ बैठक में यह तय किया गया कि डायरी व विधिक अभिमत जैसे कार्य ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से ही संपादित किए जाएंगे।